ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਲਾਈ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਲ 2017 ਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਚ ਸਕੂਲ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਨੇਮਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
