ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ Whatsapp ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰੋੜਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ‘ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਫਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਟੀਮ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਬਰਾਂਚ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
