ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਾਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਖਤ ਕਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਫਾਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਾਈਡਲਾਇੰਸ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਇੰਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਕ ਲੀਗਲ ਫਰਮ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਓਰੀਜਿਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਲੇ ‘ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਈਡਲਾਇੰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
