ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਾਮ ਦੀ ਸਰਵਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
126 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਸਾਮ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਪੈਰੰਟਸ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਨਾਮਰਸ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੈਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਬਿੱਲ-2017 (ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿੱਲ) ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਅਪਾਹਜ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਸਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ਼ ਹੋਮ ‘ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
