ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ’ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ (ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ (ਸੂਬੇ) ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਣ ਤੇ ਜਿਣਸ ਦਾ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
