ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  7 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ! ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੇ DTO ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ !

Punjab first cabinet meeting ‘s important decision

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਘੱਟ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਲੇਠੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6384 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5900 ਹੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

DTO ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੰਦ,ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀ ਟੀ ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੀ ਟੀ ਓ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ

ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ “ਲਾਲ ਬੱਤੀ”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਹਵਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਹੁਣ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਗੇ।

 

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।