ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਆਸ਼ਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੈਬੀਨਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੋਂ ਉੱਤੇ ਨੁਕੇਲ ਕਸਨੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ |
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ | ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ | ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ !
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੋਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ , ਬਹੁਵਿਵਾਹ ਅਤੇ ਲਵ ਧਾਰਮਕ ਲੜਾਈ ਵਰਗੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |.
