ਇਹ ਬੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋਘੱਟ 24000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ 12 ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ?
ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਸੀਟੂ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ
- ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇ
- ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ
- ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ
- ਕੰਮ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਘਟੋਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ
- ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ
- ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗੇ
- ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ
- ਪੀ.ਐੱਫ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਵਧੇ
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ
- ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
- ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
