ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC.) ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ PhD ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਅਤੇ ਐੱਮਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਟੈਲੇਂਟਡ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-
1. ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ 2010 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਐੱਮਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਣਗੇ।
2. ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸਡ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਏ. ਪੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਆਊਟਪੁਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਸਕੋਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਸੀ. ਏ. ਐੱਸ. (ਕੈਰੀਅਰ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕੀਮ) ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੀ. ਏ. ਐੱਸ. ਟੀਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ।
4. ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਟਾਪ 500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
