8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਅਮਾਨਿਏ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਾਨਿਏ ਕੀਤੀ ਗਈ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ | ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਸਨ ਮਾਨਸੂਨ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਵਿੱਤ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ |
ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ . ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਲ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਗਿਣਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ |
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਿਣੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਜਰ ਵਿੱਚ ਏੰਟਰੀ ਕੀਤੇ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਜਰ ਆਂਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ – ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |
ਵਾਰ – ਵਾਰ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੁੱਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ | ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
