ਪੰਜਾਬ 7 ਮਾਰਚ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਇੰਤੇਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ । ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੱਚੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਯਾਨੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਿੱਲੀ ਚਾਹਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਵੇਗਾ । ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ ।
