ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਦਲੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬਸਤੀ ਚੌਕ ਬਾਈਪਾਸ ‘ਤੇ ਫਲਾਓਵਰ ਨਾ ਉਸਾਰਨਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਧੂਰੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਪਾਨੀਪਤ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 2012 ਤਕ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ।
