ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2016 ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਆਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਅਰਜੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਡੋਪ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟਸ’ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਜਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ। ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
