ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ‘ਲੁੱਟ‘ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ। ‘ਆਪ‘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ-2016 ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੀ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਪੁਨਰ ਦਾਖਲਾ (ਰੀ-ਅਡਮਿਸ਼ਨ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਰੀ-ਅਡਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ 20516/2009 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਰੀ-ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ‘ਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ‘ਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।
