ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ)-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਕਸਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ
ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਰਗ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਟੀਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼  ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ |