ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 65 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤਕ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਖਾਨ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ , ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ , ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ ਦੀ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖਸ਼ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ 14 ਮਾਰਗ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।
ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ,ਰਾਜਸਥਾਨ , ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰਿਆਣਾ -ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ -ਨਾਗਲੋਈ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਘੇਰਾਓ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਕਰਣਗੇ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ , ਦੋਆਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਆਵਜਾਹੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਨਾਅਰੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਧਰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕਰੋਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੇਫ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੱਦੀ ਦੇ ਗੁ. ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੋ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
