ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ (ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਡੀਸਾਈਡਜ਼) ਦੀ ਵਿਕਰੀ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 1968 ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਡੀਓ-ਕਾਨਫ਼ਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਸੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ `ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵੰਡ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਐੱਸ. ਪਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ `ਤੇ ਕੇ਼ਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ‘ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ `ਚ ਸਿਰਫ਼ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।`
ਸ੍ਰੀ ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੁੰ ਬਾਜ਼ਾਰ `ਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
