ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟ ਮਿਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਮਿਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਡ੍ਰਾਇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ 2018 ਤਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਮਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
