ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਛਪਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ-
ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੋਣ ਟਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਦਲ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੈਅ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
