ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਘਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਕੀਤੀ  ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਘਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਨੋ-ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ. ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ।

ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਤਬਾਦਲਾ ਫੀਸ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਮ.ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਤੇ ਮਿਊਂਸਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 43 ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜਿਜ, ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਬਲਧਤਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਐਮ.ਆਈ.ਜੀ. ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਆਈ.ਜੀ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ, ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2017 ਲਈ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ ਰੋਡਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ./ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਮਾਲ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਯੂ.ਜੀ.ਵੀ.ਐਲ. ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਨਾਲ ਥੀਨ ਡੈਮ ਦੁਆਲੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ-ਕਮ-ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।