ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 16/6-15 ਬਪ੍ਰ (7) ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 140 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 133, ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 71, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 54, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ 52, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 50, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ 41, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 39, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 34, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 30-30, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 23, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 22, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 9, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 8, ਮੋਗਾ ਦੇ 7, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 5, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 4, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 3-3 ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 1 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 18 ਹੈ ਜਦਕਿ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 35 ਹੈ।
ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਟਨਾਗਰ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
