ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਗੈਸ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਇਨ ਨਾਲ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੋਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਾਈਪਲਾਇਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤੇਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੀਐਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਆਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਭਾਅ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਜਵਲਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਐੱਲਪੀਜੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਭਾਅ ਦੋ ਰੁਪਏ (ਵੈੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 10 ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 12 ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 30 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਯਾਨੀ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
