ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲੱਖ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨਵਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਕੁੱਲ 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਲਗਭਗ 47000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਵੀ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
