ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਐਲਾਨ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਮਾਨ
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ.ਪੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 8.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਘਿਰਣਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
